नेपालले भारतद्धारा अतिक्रमित जमिन समेटेर तयार पारेको नक्सा जेठ ३१ गते शनिबार संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। करिब सात दशकअघिको त्यो जमिन भारतको अतिक्रमणका परेको कुराका कैयन् प्रमाणहरु नेपालसँग सुरक्षित नै छन्।

यी प्रमाण भिडाउनका लागि नेपालले गरेका पटक पटकका प्रयासका बाबजुद पनि भारतले वार्ताको टेबुलमा बस्न स्वीकारेन। त्यसैले अब नेपाल सरकारले के भन्न सक्छ भने नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेको होइन।

कूटनीतिमा सबैभन्दा मर्यादित र व्यवहारिक प्रयास भनेको वार्ता हो। त्यो द्विपक्षीय र आवश्यकताबमोजिम बहुपक्षीय पनि हुनसक्छ। त्यसैले नेपालले शुरुमा चाहेको वार्ता नै थियो। पटक पटक वार्ताको पहल र प्रयास असफल भएका हुन्।

भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई अनेक आरोप लगाउँदै उनलाई भारतको नेतृत्व तहबाट के कर्मचारी तहबाट समेत नेपालका कुरा राख्नबाट बञ्चित गरिँदै अपमानित गरियो। यो कुरा थाहा पाएर पनि नेपाल सरकार वार्ताको वातावरण बिग्रेला कि भनेर सहेरै बस्यो। तर, अति हुन छाडेन।

यसको परिणाम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संसदबाट नै नेपाली जमीनमा भारतीय फौजको उपस्थिति जायज नभएकोले ती सेना तुरुन्त फिर्ता लैजान आह्वान गरे। वार्ताका ढोकाहरु बन्द भएपछि यो बाहेक नेपालसंग अरु बिकल्प पनि थिएन। त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट नै पठायो।

त्यसको पनि प्रतिउत्तर आएन। पछिल्लो समयमा त उसले त्यस क्षेत्रमा बाटो बनाउन शिलान्याश नै गरेको समाचार आयो। त्यसपछि पनि नेपालले फेरि अर्को आह्वान गरेकै हो वार्ताको कूटनीतिक नोटमार्फत। त्यो पनि सुनुवाइ भएन। यसरी कूटनीतिमा छ महिनामा कुनै एउटै विषयमा दुई दुई पटक कूटनीतिक नोट पठाउने कार्य दुर्लभै मानिन्छ।

तिनतिर सिमाना जोडिएको छिमेकी देश भारत लामो समय ब्रिटिशको उपनिवेश बन्यो। त्यो भोगाइले उसले धेरै कुरा सिक्यो होला तर नेपालको हकमा उसले आफूलाई ब्रिटिशले गरेको व्यवहार नै गर्न चाहिरह्यो जुन अहिलेको सन्दर्भमा असम्भव छ।

धेरै ठूलो विमति तथा सम्बन्धमा देखिएको प्रतिकुल परिस्थितिका कारण संकटकालीन अवस्था आएकोमा मात्र यसरी छोटो समयमै बारम्बार यस्तो नोट पठाउने गरिन्छ। त्यसैले यसलाई नेपालका तर्फबाट भएका अधिकतम प्रयासका रुपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको नेपाल एकीकरणदेखि यताका खास खास महत्वका दिनहरु छन् राष्ट्रिय एकताका। ती थोरै दिनहरुमध्ये जेठ २४ गते थप भएको छ।

नेपालको इतिहासमा यसरी सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएको यो अपूर्व अवसर पनि हो चाहे इच्छाले होस् वा बाध्यताले। सबैले मुलुकको नयां नक्साप्रति जुन अपनत्व लिएका छन् यसले दीर्घकालसम्म कसैलाई पनि यो विषयमा अन्यथा सम्झौता गरेर भारतसंग झुक्न सक्ने अवस्थाबाट बर्जित गरिदिएको छ।

इतिहास एकजनाको नेतृत्वमा बन्ने हो त्यसको अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएका छन् र क्षमता पनि देखाएका छन्।
दक्षिण एशियामा नेपालमात्रै त्यस्तो देश हो जो औपनिवेशिकताको शिकार भएन। १०४ वर्षे जहाँनिया रााणा शासन भोगेपनि नेपालीले कसैको दासत्व स्विकारेनन्।

तिनतिर सिमाना जोडिएको छिमेकी देश भारत लामो समय ब्रिटिशको उपनिवेश बन्यो। त्यो भोगाइले उसले धेरै कुरा सिक्यो होला तर नेपालको हकमा उसले आफूलाई ब्रिटिशले गरेको व्यवहार नै गर्न चाहिरह्यो जुन अहिलेको सन्दर्भमा असम्भव छ।

यसमा नेपालका शासक पनि कम दोषी छैनन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। इतिहासमा अहिलेको झैं कसैले स्पष्ट अडान राख्न सकेको भए सायद भारतलाई कोर्स करेक्सन गर्न त्यही बेला वाध्यात्मक अवस्था आउथ्यो होला। अलिकति केही पर्यो कि छिमेकी गुहार्ने।

राणा शासन फाल्न, प्रजातन्त्र स्थापना गर्न, पंचायत स्थापना गर्न, प्रजातन्त्र खान, फेरि प्रजातन्त्र ल्याउन, माओवादीको १२ वर्षे सशस्त्र द्धन्द भारतमा रहेर सन्चालन गर्न, राजतन्त्र हटाउन र, पुनः लोकतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली नेताले भारतको मुख ताके, समर्थन र सहयोग खोजे। उसको बानी यसै पनि उपनिवेशवादी त्यहाँमाथि नेपालीले गुहारेको, के चाहियो र!

०७२ सालमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो। संविधान जारी गर्ने बेला थियो। भारत संविधान उसको किसिमको बनाउन चाहान्थ्यो तर उल्टा भइदियो। यिनै ओली त्यसबेला राजनीतिको मियोमा थिए।

हाम्रो संविधान हाम्रालागि हो, हामी नै बनाउँछौं भन्दिए। भारतले अघोषित नाका बन्दी गरयो । जनताले च्युरा र पानी खाएर बसे भारतको गुलामी नगर्न चेतावनी दिए। ओलीले त्यसै गरे। अहिले सिमानाका बारेमा पनि जनताले ओलीलाई साथ दिएका छन्।

यो नेपालमा अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको काम हो। भारतसँग नेपालका शासकहरुले प्रश्न नै उठाउन नसक्दा आज सात दशकसम्म त्यो जमिन फिर्ताको काम हुन सकेको थिएन। तर यसपाली नेपाले सरकारले यो साहस देखाएको छ।

जसमा सबै दलहरुले सरकारलाई साथ दिएका छन्। यसबाट अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रियताको सवालमा एक भएको सन्देश भारत र बाहिरसम्म पुगेको छ। यसले भारतसँगको कूटनीतिक कोर्ष पनि बदलिदिएको छ।

अबका दिनमा भारतले नेपालसँग वार्ता गर्दा अर्कै हिसाबले सोच्नुपर्ने पनि देखिन्छ। आजसम्म नेपाललाई गर्दै आएको व्यवहार र कूटनीतिमा अब फेरिएको कोर्षबाट मात्र थाल्न भारत बाध्य भएको छ।