भक्तपुर – देशको राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका १४ स्थित नदी किनारमा रहेका ५३ घर माझी परिवारमा यतिबेला सन्नाटा छाएको छ । अभिनेत्री श्वेता खड्काको समाजसेवाको नाममा गरेको ठगी धन्दाको शिकार यतिबेला इन्द्रावती किनारका ५३ घर माझी परिवार सिकार भएका छन।
२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस बनाएको माझी बस्तीको मुहार फेरिएको भएता पनि माझी परिवारको दु:ख फेरिएन । कारण हो अभिनेत्री खड्काको समाजसेवाको आवरणमा ॠण लिँदा बैंकसँग गरेको सम्झौताअनुसार उनको स्वेताश्री फाउन्डेसनले बैकको किस्ता नतिर्नु । समाजसेवाको आवरणमा आफ्ना दिंवगत भइसकेका पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको श्री नामलाई समेत भजाएर चर्चा बटुल्न उद्धत अभिनेत्री खड्काकै कारण ५३ घर माझी परिवार भने यतिबेला सडकमा आउने संघारमा पुगेका छन् ।
२०७२ को विनाशकारी महा-भूकम्प गएको केही समयमै दु:खमा परेका सिन्धुपाल्चोकका विपन्न माझी परिवारको दुखको साहारा बनेर इन्द्रावती पुगेकी अभिनेत्री खड्काले तत्कालीन लक्ष्मी बैंकको चौतारा शाखाबाट प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ ॠण र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको प्रतिघर तीन लाख समेत गरि प्रतिघर सात लाख लागतमा बनेका माझी परिवारको घर बनाउँदा लागेको प्रतिघर चार लाख रुपैयाँको ॠण खड्का हर्ताकर्ता रहेको श्वेताश्री फाउन्डेसनले तिर्ने लिखित सम्झौता अनुसार बैंकबाट ॠण लिदा माझीबस्तीको जग्गा धितो राखियो भने सरकारले दिएको राहत समेत थपेर घर निर्माण भयो पनि । अभिनेत्री खड्काले पनि माझी बस्ती आफूले बनाएको दाबी गरिरहिन ।
तर, समाजसेवाको प्रचार गरेर बैंकको ॠण नतिरेपछि बैंकले २०८० असोज ४ गते लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकालेपछि नै यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । बैंकले लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकालेपछि स्थानीय ५३ माझी घरपरिवारले उच्च अदालत पाटनमा बैंकको लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । अभिनेत्री खड्काको फाउन्डेसनले ॠणको किस्ता नतिरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले लिलामी सूचना निकालेको जानकारी दिएको छ ।
उता उच्च अदालत पाटनले भने माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत गुहारेका हुन् । यो सन्दर्भमा दायर निवेदनमा अदालतले बैंकलाई घरजग्गा लिलामी तत्काल नगर्न भनेको हो ।