भक्तपुर – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको २४ घण्टा वित्न नपाउँदै करका दर परिवर्तन काण्डमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकै छोराको पनि संलग्नता भएको पाइएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र त्यसको सीसीटीभी फुटेज समेत लुकाएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीना दिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा दिएको एक दिनन बित्दै उक्त काण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाकै छोरा मुछिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा करको दरहरु तलमाथि गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो । करको दर तलमाथी हुनुमा बालुवाटारको समेत स्वार्थ जोडिएको पाइएको छ । विशेषगरी सेनेटरी प्याडमा प्रधानमन्त्रीकै छोरालाई फाइदा पुर्‍याउन करको दर परिमार्जन गरेको देखिन्छ ।
जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट मार्फत करका दरहरु परिमार्जन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत संलग्न रहेको पाइएको छ । शर्माले प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीरसिंह देउवाको कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी आयातित सेनेटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार ९० प्रतिशत कटौती गरेर नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भने ३० प्रतिशत भन्सार कायम गरेका थिए ।
सरकारले गरेको यो निर्णयले विदेशी उत्पादन सस्तो र नेपाली उत्पादन महँगो बनेको छ । देउवाका पुत्र जयवीर सिंहले ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्रालिमार्फत केही वर्षदेखि सेनेटरी प्याडको व्यवसाय गर्ने गरेको पाइएको छ । यो व्यवसायका लागि उनले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का हेमन्त बजगाईंलाई ३० लाख रुपैयाँको शेयर बिक्री गरेर व्यवसायिक साझेदार बनाएको पत्र प्राप्त भएको छ । बजगाईं लामो समयदेखि यही व्यवसायमा संलग्न छन् । यसले विदेशी सेनिटरी प्याडको भन्सार घटाएर आयातकर्तालाई मुनाफा दिलाउने विषयमा बालुवाटारकै रुची भएको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णय सच्याउन माग गर्दै व्यवसायीहरुले पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्मलाई गुहारेका छन् । यो निर्णय लगत्तै देउवा र बजगाईंले छिमेकी मुलुक चीनबाट ४० कन्टेनर अर्थात करिब ८ करोड प्याड आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ । ८ करोड प्याड आयात गर्नु भनेको अहिलेको मुलुकको कुल मागको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । जवकी नेपालमा जम्मा खपत ३० करोड हुने गर्छ भने नेपाली उद्योगले मात्र ९० करोड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । प्रधानमन्त्रीका छोरालाई पोस्नेगरी गराइएको यो निर्णयले ६ अर्बभन्दा बढीको नेपाली लगानी र हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै छोराको कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउने गरी बजेट बनाएर स्वार्थ देखाइएको छ । यो मात्र होइन अन्य क्षेत्रका करका दरहरुमा समेत कैची चलाउन जेठ १४ गते मध्यराति सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अनधिकृत व्यक्तिसमेत प्रधानमन्त्री देउवा निकटकै व्यवसायीका कर्मचारी रहेको बुझिएको छ । यही कारण शर्माको मनोमानी निर्णयलाई अंकुश लगाउनुको साटो प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री शर्माको सामू निरीह बनेको प्रष्ट हुन्छ ।