भक्तपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको सामना गर्छन् कि गर्दैनन् ? राजनीतिक बृत्तमा आज विहानैदेखि यो प्रश्न चर्चामा छ।

प्रधानमन्त्रीले आफैंले विश्वासको मत लिनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर त्यसलाई फेस नगरी राजीनामा दिनेतर्फ पनि बालुवाटारले सोचाइ बनाएको एमालेनिकट स्रोतले जनाएको छ।

संसदको अंक गणितका हिसावले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने स्थिति एकदमै न्यून रहेको छ र ओलीको योजनाअनुसार, उनलाई विश्वासको मत चाहिएको पनि छैन । कसको पक्षमा कति मत आयो हिसाव नै गर्ने अवस्था आउन नदिन र पार्टीभित्रका विपक्षीहरुलाई पनि फ्लोर क्रस हुने अवस्था आउन नदिन ओलीले संसदमा मतदानपूर्व नै राजीनामा दिन सक्ने अड्कलबाजी गरिंँदै छ।

उनको विगतको कदमलाई विश्लेषण गर्नेहरुलाई यो अड्कलबाजीलाई थप मद्दत पनि गरेको छ। विसं २०७३ मा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनै लाग्दा त्यसको सामना नगरी अन्तिम अवस्थामा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यसपटक पनि त्यसै गरे उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतले आजै वा राजीनामा स्वीकृत लगत्तै पुन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

यसरी नियुक्त गर्दा पुन अर्को विश्वासको मत नलिउन्जेल वा विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव नराख्दासम्मको एक महिनाको अवधि ओली निर्वाध प्रधानमन्त्री बन्छन्। उनले संसदमै बजेट पेश गर्न चाहेमा पनि उनलाई त्यसका लागि समय मिल्छ।

तर, उनी संसदलाई बजेटसम्म जीवित राख्ने मनस्थितिमा छैनन्। त्यसअघि नै संसद विघटन गरेर आगामी मंसीरमा निर्वाचनको मिति तय गर्ने उनको तयारी छ।