भक्तपुर । आज सर्वोच्च अदालतले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दल दर्ता प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएसँगै सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ । हाल राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा रहेको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयुक्त अध्यक्षतामा गठन भएको पार्टीलाई सर्वोच्चले वैधानिकता नदिएपछि अहिले सो पार्टीका दुई खेमामा रहेका केही नेताको राजनीतिक भविष्य दाउमा लागेको हो ।

आइतबारको फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमालेभित्रका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई ठूलो झट्का दिएको छ। आज भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल–खनाल पक्षलाई ओली नेतृत्वको एमालेमै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। आजको फैसला सङ्गै नेपाल खनाललाई ठूलो समस्या आइपरेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न वा छुट्टै पार्टी खोल्न तत्कालीन एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ। संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य नरहेको ठानिएका नेपाल–खनाल पक्षलाई आइतबारको फैसलाले थप संकटमा पारेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य आचार्यले बताए। “अब नेपाल–खनाल पक्षले कि ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी फोड्न वा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नु पर्‍यो हैन भने उनीहरूले ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्नुपर्छ ।